काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरुमा दिइने समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख तत्-तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा बाँकी रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यसअघि सरकारले स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा निकासा गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदान मध्ये २५.८९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४८ करोड रकम कटौती गरेको थियो । सो कटौतीपछि स्थानीय तहहरुले बनाएको बजेटअनुसारको खर्च गर्न नसक्ने स्थिति थियो भने त्यसबाट ठूलो अन्यौलतासमेत सिर्जना भएको थियो । अन्यौलताकै बीच समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन दबाबस्वरुप नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका तर्फबाट विभिन्न पहलहरु गरिएका थिए । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गत जेठ २० गते सांकेतिकरुपमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा करिब २ सय जना जनप्रतिनिधिहरुबाट २ घण्टा धर्नासमेत गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । यद्यपि उक्त रकम निकासाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको थिएन । सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेपछि नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको केन्द्रीय समितिको यही असार २ गते भर्चुअल बैठक बसी विद्यमान कानूनबमोजिम असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ-नगरसभामा पेश गरिसक्नुपर्ने भएकोले तोकिएको मितिभित्र सबै स्थानीय सरकारहरुले अनिवार्यरुपमा नगर सभामा पेश गर्ने र असार १० गतेसम्म पनि नेपाल सरकारले चालु आ.व. मा काटिएको समानीकरण अनुदान निकासा नगरेमा असार १३ गतेबाट सिंहदरवार केन्द्रित दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।सो आन्दोलनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय सरकारका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुसमेतका जनप्रतिनिधि अनिवार्यरुपमा असार १२ गते बेलुकासम्म काठमाडौं आइसक्ने भन्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी आ.व. को लागि स्वीकृत समपुरक र विशेष अनुदानतर्फका आयोजनाहरुको विश्लेषण गर्दा दुवै शीर्षकका योजनाहरु छनौट तथा वितरणमा स्वीकृत आयोजना संख्या र अनुदान रकममा ठूलो असमानता रहेको, एउटा शीर्षकमा माग गरिएको तर अर्को शीर्षकमा स्वीकृत भएको जस्ता कमी-कमजोरीलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले समपुरक र विशेष शीर्षकमा आयोजना पेश गरेको छ भने दुवै शीर्षकमा कम्तिमा १-१ वटा आयोजना स्वीकृत गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
