काठमाडौँ — विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले विद्यार्थी विदेश जानुको मुख्य कारण उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर नहुनुलाई औंल्याएका छन् । शिक्षा नीतिमा सुधार, लगानी वृद्धि र शैक्षिक प्रणाली व्यवस्थित गर्न सके विदेश जाने क्रम घट्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बुधबार गरेको ‘नीति’ संवादमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनले भर्ना, परीक्षा, नतिजालगायत विषयमा समयसीमा नतोक्दा र अव्यवस्थित शैक्षिक प्रणालीका कारण विद्यार्थी एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएर विदेश जाने गरेको बताए । उनीहरूले सरकार वा आयोगले समन्वय गरेर एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत नियामक निकायको वार्षिक कार्यतालिकासँग पनि जोड्नुपर्ने पदाधिकारीको सुझाव छ ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले विश्वविद्यालयहरूले पढाइ, परीक्षा, गुणस्तर र अनुसन्धानमा नवीनता दिएर विद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै रोक्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पैसा धेरै भएर नेपाली विद्यार्थी विदेश गएका होइनन्,’ उनले थपे, ‘हामीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई यहीं पढ्नुपर्छ भनेर किन आकर्षण गर्न सकेनौं ? त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयका उपुकलपति, रजिस्ट्रार र डिनले भने सरकारकै नीतिका कारण पनि विद्यार्थी विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आकर्षित भएको तर्क गरे ।
सरकारले पढाइपछि रोजगारीको व्यवस्था ग्यारेन्टी गर्न सके विद्यार्थी विदेश नजाने काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले बताए । बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी विदेश गएर स्वदेशी विश्वविद्यालयका सिट खाली हुँदा सरकार पनि धराशायी हुने उनको भनाइ थियो ।
‘विद्यार्थीसँगै पैसा पनि विदेश गएको छ, हामीले छात्रवृत्ति दिएर भए पनि विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले कतिपय मुलुकले व्यावसायिक नीति नै बनाएर नेपालजस्ता देशबाट विद्यार्थी लैजाने गरेको टिप्पणी गरे । ‘पहिले विद्यार्थी लैजान्छन्, पछि अभिभावकसमेत बोलाएर व्यापार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा यस्तो नीति छैन, कन्सल्टेन्सीहरूले आकर्षक विज्ञापन गरेर विद्यार्थी लगेका छन्, यहाँ पढेर पनि रोजगारी छैन, विदेशमा जागिर पाइन्छ, विद्यार्थी हाम फाल्छन् ।’
उपकुलपति बाँस्कोटाले मेडिकललगायत विषयमा नेपालको पढाइ गुणस्तरीय रहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘एउटा विद्यार्थी विदेश पढाउँदा कन्सल्टेन्सीहरूले २ लाखदेखि ५ लाखसम्म कमिसन खाने गरेका छन्, मेडिकल काउन्सिलकै परीक्षा हेरे हुन्छ, विदेशमा पढेर आएकाहरू कति पास हुन्छन्,’ उनले भने । विदेशमा जस्तै काम गर्दै पढ्ने शैक्षिक पद्धति लागू गर्न सके विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
गत वर्ष १ लाख १४ हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ९० हजारले एनओसी प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । उच्च शिक्षामा भर्ना भएर पनि बीचैमा छाड्ने दर पनि उच्च छ । पछिल्ला विवरणअनुसार १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना हुँदा करिब ५ लाखले मात्रै एसईई दिन्छन् । ३ लाख हाराहारी मात्रै कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुन्छन् भने २ लाख विद्यार्थी मात्रै उच्चशिक्षामा भर्ना हुन योग्य हुन्छन । नियमित स्नातक पूरा गर्नेको संख्या मुस्किलले १ लाख पुग्छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति यादवराज लामिछानेले विदेशमा भर्ना हुन र पठनपाठन गर्न सजिलो पद्धति राखिएकाले पनि विद्यार्थी उतै मोडिने गरेको तर्क गरे । अधिकांश नेपाली विद्यार्थी ३ वर्षे स्नातक र १ वर्षे स्नातकोत्तर कार्यक्रममा भर्ना हुने गरेका छन् । स्वदेशी विश्वविद्यालयमा ४ वर्षे स्नातक र दुई वर्षे स्नातकोत्तर लागू गरिएको छ । विश्वविद्यालयभित्रको बेथितिले तोकिएको वर्षमा शैक्षिक कार्यक्रम पूरा नहुने समस्या छ । लामिछानेले सेमेस्टर प्रणालीको विकृति रोक्नुपर्ने औंल्याए ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलले तालिम केन्द्र जस्तो बनाएकाले पनि फड्को मार्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘विश्वविद्यालय सभाले पास गरेको कुरा पनि लागू गर्न सकिँदैन, दिँदैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूह सक्रिय भएर शैक्षिक प्रणालीलाई क्रिडास्थल बनाएका छन्,’ उनले भने । हचुवामा विश्वविद्यालय खोलेर उच्चशिक्षालाई झनै कमजोर पारिएको उनको टिप्पणी छ । ‘आंगिक क्याम्पसहरू पूर्वाधार, शिक्षक, कर्मचारी नहुँदा गुणस्तरको संकटमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघले पनि उच्चशिक्षामा लगानी थपेर आकर्षक बनाउनुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले आंशिक शिक्षकका भरमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर भर्नामा वृद्धि गर्न नसकिने गुनासो गरे । प्राज्ञहरूका लागि आकर्षक सुविधा र राज्यबाट स्थायी दरबन्दी चाहिने उनले जनाए । जोशीले थपे, ‘स्वेदशी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने नीति चाहिन्छ ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालय सञ्चालन र स्थापनामा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनशक्तिको लेखाजोखा नगरी शिक्षण संस्था खोल्दा समस्या भएको बताइन् । ‘बजार हेरेर शैक्षिक कार्यक्रम डिजाइन हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी रजिस्ट्रार शारदा थपलियाले राज्यकै नीतिका कारण विद्यार्थी अभाव भएको गुनासो गरिन् । ‘राज्यले जबर्जस्ती आंगिक कलेज खोल्न लगाएको छ, प्राध्यापक, कर्मचारी र बजेट छैन,’ उनले भनिन्
त्रिविकी डिन दिव्या सिंहले एउटा संकाय वा विषय पढेर अर्कोमा पढ्न नपाउने, प्रवेश परीक्षामा कडाइ गर्ने व्यवस्था फेर्नुपर्ने बताइन् । डिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले उच्चशिक्षालाई कमाइ र सीपसँग जोड्नुपर्ने जनाए । उच्चशिक्षा सुधार्न विद्यालय तहदेखि नै सुधार गर्दै ल्याउनुपर्ने त्रिवि योजना निर्देशनालय प्रमुख ध्रुवकुमार गौतमले जनाए ।
