जिल्ला प्रशासन झापाले बैशाख १७ गते मिटरब्याज पीडितहरुलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वान पश्चात झापामा ९७ वटा उजुरी परेहको जिल्ला प्रशासन झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले देशभरिका जिल्लामा परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पनि मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी लिन बैशाख १७ गते १५ दिने म्याद राखेर सूचना प्रबाह गरेको र जेठ ७ गते फेरि सात दिनका निम्ति म्याद थप गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले बताए ।गृह मन्त्रालयबाट गत साउन २८ गते सूचना जारी भएपछि झापामा पनि उजुरी लिइएको थियो ।
त्यस बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुर र इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा २४ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये केही उजुरीमाथि छलफल गराइएको न्यौपानेले बताए । उनले यि २४ वटा मध्ये ११ वटा मुद्दाको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।‘हामी कारबाही गर्न सक्दैनौं, कारबाहीका लागि पीडितहरू अदालत जानुपर्छ’ उनले भने, ‘केही उजुरीउपर दुवै पक्षबीच छलफल गराएका थियौंं ।’ उजुरी दिएर केही पीडितहरू सम्पर्क मै नआएको उनले बताए । झापामा पनि मिटरब्याजको अपराधबाट धेरै जना पीडित भएको बताइएको छ ।
केही निवेदनहरुमा त पीडित भए भन्दै आउनेहरु कै कमजोरीसम्म रहेको उनले बताएका छन् । उनले भने ‘केही निवेदन त बैंकको ऋण नतिरेर बैंक बन्द गराउन परो भन्दै पनि आएको छ ।’ उनले झापामा विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा मिटरब्याजको प्रभाव धेरै देखिएको बताउँदै गाउँहरुमा पनि यसको प्रभाव पर्न थालेको बताए
।गत साउनमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले आह्वान गर्दा झापाका २४ जना मिटरब्याज पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए । तर, ति निवेदनमध्ये ११ वटा निवेदनको मुद्दा सुल्झि सकेको र नयाँ मुद्दामा पनि चार वटा मुद्दा सुल्झिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
