२४ असार, काठमाडौं । गत वर्षको १५ जेठमा आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फेसबुक, युट्युबलगायतमा नेपालबाट गरेको विज्ञापन गर्दा कर लिने व्यवस्था गरियो । गैरबासिन्दा व्यक्तिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर असुल गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आर्थिक ऐनमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाउने व्यवस्था भएसँगै त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाउन कानुन फेरियो । तर, विदशमा रहेका ती कम्पनीसँग नेपालमा कर लगाउन त्यति सजिलो भने थिएन । उनीहरुलाई नेपालमा कर तिराउन आन्तरिक राजस्व विभागले सुरुमा गरेको प्रयास पनि परिपक्व थिएन ।
विदेशी कम्पनीमा नेपालमा दर्ता हुन आउन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले बजेटलगत्तै नेपालीमा ३० दिने सूचना निकाल्यो । तर, विदेशी कम्पनीले नेपालीको सूचना बुझ्दैनथे । त्यही कुरा महसुस गरेर विभागले पुनः २३ असार २०७९ मा अंग्रेजीमा ३० दिनको सूचना निकालियो ।
त्यसअघि २१ असारमा विभागले विद्युतीय सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको थियो । त्यो पनि नेपालीमा थिए । तर, त्यसरी कम्पनीहरु दिएको म्यादभित्र सम्पर्कमा आएनन् । ‘त्यसपछि विभागले अंग्रेजीमै निर्देशिका बनायो, त्यसपछि गुगल, मेटालगायत कम्पनी आउन चाहे, तर आन्तरिक राजस्व विभागले उनीहरुलाई दर्ता गर्नका लागि सफ्टवेयर नै तयार गरेको थिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो । त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभाग सफ्टवेयर बनाउनतिर लाग्यो । विभागले कात्तिक–मंसिरतिर मात्रै ती कम्पनीलाई दर्ता हुने प्रणाली विकास गर्यो । तर, अन्ततः गत वैशाखमा गुगल र अर्को इबिस्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेसन नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर र डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा दर्ता भए ।
यसरी नेपालको कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरुको प्रवेश सुरु भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (विद्युतीय सेवा कर) सुरु गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि र सो सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी १ साउन २०७९ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यसै प्रावधानमा आधारित रही केही चर्चित र ठूला आईटी कम्पनीहरु नेपालको कर प्रणालीमा आवद्ध भइसकेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म आधा दर्जन कम्पनी नेपालमा दर्ता भई करको दायरामा आएका छन् । यसले आगामी दिनमा अन्य कम्पनीहरुलाई पनि करको दायरामा समेटिएर औपचारिक रुपमा व्यापार गर्न सहज वातावरण बनेको उनले बताए ।
‘नेपालका लागि नियामकीय निकायमा पनि सिकाइ थियो, ती कम्पनीहरुलाई पनि सिकाइ थियो,’ उनले भने, ‘अब कार्यविधिअनुसार कम्पनीहरु दर्ता प्रक्रियामा आएका छन्, यसले भविष्यमा राम्रो गर्छ ।’
कार्यालयका अनुसार गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टसहित ६ वटा ठूला कम्पनीहरु नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगानामा एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्टन काउन्टी अफ न्यूक्यासल ठेगानामा इबिस्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेटेड पनि नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ । डब्लिन आयरल्यान्डको ठेगानामा मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड समेत नेपालमा दर्ता भएको छ ।
कति छ करको दर ?
आन्तरिक राजस्व विभागले निर्माण गरेको कार्यविधि अनुसार नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाट गरेको सेवाको कारोबारमा २ प्रतिशतका दरले कर तिर्नपर्छ । यसमा पनि नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्दैन । सो भन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइँदैन ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यक्ति/कम्पनीले आयकर तिर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय सेवा कर तिर्नेले आयकर तिर्नु पर्ने छैन । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने/नलिने सबैले यस्तो करको दायरामा आउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । करको भुक्तानी आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नीति अनुसार अब फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, युट्यूव, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेट्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । अहिले धेरैजसो कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै स्थापना नगरी विद्युतीय सेवा चलाइरहेका छन् । यो नीतिपछि उनीहरुलाई नेपालमै औपचारिक च्यानलमा आकर्षित गर्न बाटो खुलेको छ । कर विज्ञहरुका अनुसार यस्ता कम्पनीहरु नेपालमा औपचारिक च्यानलमै दर्ता भएर कारोबार गर्न चाहन्छन् । सो वातावरण बनाउन सरकारले ढिला गर्दा ठूलो रकम गुमिरहेको छ ।
कर लाग्ने विद्युतीय सेवा के हो ?
कार्यविधिअनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानिएको छ । जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधीकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई राखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा लाग्छ विद्युतीय सेवा कर ?
कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्ने भएको छ । नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्ने भएको छ ।
नेपाल भित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा र नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, यो कर उपभोक्तालाई लाग्ने र नेपालमा व्यावसाययिक प्रयोजनमा दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई उपभोक्ता नमान्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसो हुँदा नेपालका विज्ञापन एजेन्सी वा अन्य कम्पनीले फेसबुट, ट्वीटरलगायतमा विज्ञापन गरेबापत भ्याट तिर्नुपर्दैन, उनीहरुले भ्याट ऐनको दफा ८ (२) बमोजिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा व्यक्तिले गरेको कारोबारमा मात्रै ती कम्पनीले भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए ।
दर्ता कसरी हुन्छन् ?
आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने छ । तर, दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको ३० दिन भित्र स्थायी लेखा नम्बर लिन आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । स्वच्छिक रुपमा दर्ता हुन चाहेमा भने जुनसुकै बेला पनि दर्ता हुन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर अहिले अनलाइनबाट समेत लिन सकिन्छ ।
कारोबारको लेखांकन कसरी हुन्छ ?
कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले कारोबार मूल्य नेपाली मुद्रामा उल्लेख गर्नु पर्ने भएको छ । आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण देखाउनु पर्छ । आय वर्ष सकिएको ३० दिन भित्र आय विवरण बुझाउनु पर्छ । यसको ढाँचा समेत विभागले बनाएको छ । सोही विवरण अनुसारको कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । भुक्तानी आय वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसो त कर कार्यालयले गैर बासिन्दा व्यक्तिको कारोबारको परीक्षण गरी कर निर्धारण समेत गर्न सक्ने भएको छ ।
नेपालमा सेवा दिने कम्पनीहरुले नेपाल भित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्छ । आर्थिक ऐनले उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
