काठमाडौँ — सार्वभौम मुलुकका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने दबाब संसद् र सडकबाट आइरहेका बेला मुद्दा कमजोर बनाउन राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा चलाउने गरी राय पेस गर्न प्रहरीमाथि दबाब परेको हो ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण अनुसन्धानमा तानिएर हिरासतमा छन् भने अन्य केही नेतामाथि पनि आरोप छ । विपक्षी दल एमालेका सचिव (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा मुद्दा कमजोर बनाउन ‘सत्ता–प्रतिपक्षी’ मिलान हुने अनुमान पनि हुन थालेको छ । केही दिनयता प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूका बैठक अस्वाभाविक रूपमा बाक्लिएको छ ।
आरोपितमाथि आकर्षित हुने सबै कसुर लगाएर सजाय दिलाउनुपर्ने माग सडकदेखि संसद्सम्म उठिरहे पनि मुद्दा कमजोर बनाउन तीव्र दबाब आउन थालेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । कांग्रेसका शीर्ष नेताले प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गरी गम्भीर चासो लिएको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सरकारकै एक उच्च अधिकारीले प्रहरी अधिकृतसँग ‘गठबन्धन सरकार भएकाले ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको’ सुनाएका छन् ।
शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथि राज्यविरुद्धको अपराधदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसहित आधा दर्जन जति कसुर आकर्षित हुने अवस्था छ । ‘मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र कारबाही मागदाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न दबाब छ,’ उनले भने । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने यस प्रकरणमा राष्ट्रघात भएको तर्क गर्दै हदैसम्मको कारबाही हुने गरी मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छन् । ‘यो राष्ट्रघात हो, सामान्य भ्रष्टाचार होइन,’ उनको भनाइ छ, ‘कुनै दबाबले काम गर्दैन, कानुनअनुसार अघि बढ्छ ।’
