काठमाडौँ — एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आगामी वर्षको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उनले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अदालतप्रतिको भरोसा जगाउन न्याय सम्पादनमा प्रभावकारीता, निपक्षता र स्वच्छता एवं छिटो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । उनले ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको उक्ति उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा असाध्यै डरलाग्दो रुपमा मुद्दाको चाप रहेको बताए । २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार ४२ हजार १४ मुद्दा दर्ता, अधिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका ३० हजार ६ सय ३४ र यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० मुद्दा रहेको उल्लेख गरे ।
४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको र फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका ४ हजार १६० बढी मुद्दा रहेको दाबी गरे । लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा मुद्दाको चाप रहिरहँदा नागरिकले न्यायको अनुभुति गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अदालतप्रति नागरिकको भरोसा बृद्धि गर्नुपर्छ । अदालतप्रति नागरिकको भरोसा अब कमजोर हुन्छ । त्यतिबेला लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ । अदालतप्रतिको भरोसा भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारीता, निष्पक्षता र स्वच्छता हो । छिटो न्याय सम्पादन पनि हो । ढिलो न्याय गर्नु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो । आज सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र हाईकोटको विषय एउटा छ । त्यहाँ केही अंक र तथ्यांकका हिसाबमा छिटो भएको होला । सर्वोच्च अदालतमा हेर्ने हो भने असाध्यै डरलाग्दो मुद्दाको चाप छ,’ बर्तौलाले भने ।
न्यायलय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको नभई आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनले समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सर्वोच्चमा चार जना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ । यो नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनु पर्छ । समयमा स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन । सर्वोच्चको मुद्दाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजालसको बनाएर लैजानुपर्छ । सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको बर्तौलाको भनाइ छ ।
