द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही प्रगति हुन नसकेको भनी हुने आलोचना र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेरै चिर्न चाहन्थे नेम्वाङ ।
२६ भदौ, काठमाडौं । ‘शान्ति प्रक्रियाको विषयमा धेरै कुरा मिलेको छ । छलफलका विषयहरु निक्कै ‘न्यारो डाउन’ भएका छन् । छिट्टै, सकारात्मक खबर फैलाउन पाउनुहुन्छ जो संसारका लागि समेत नयाँ सन्देश हुनेछ’ शुक्रबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा साझान्यूजकर्मीसँग सुवास नेम्वाङले भनेका थिए ।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा जानु अगाडि (भदौ ३० गते) नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको सन्देश दिने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन नेम्वाङ सक्रिय थिए । आफैं शीर्ष नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा थिए भने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँगको समन्वयमा सहमतिको मस्यौदा नै तयार पारेका थिए ।
नेम्वाङको सक्रियतामा तयार भएको मस्यौदालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट अगाडि बढाइएको थियो । उक्त मस्यौदामा केन्द्रित भएर शीर्ष नेताहरु छलफलमा नजुट्दै नेम्वाङले सबैको साथ छोडे ।
संविधान सभाबाट संविधान बनेको र कार्यान्वयनमा देखिएका केही समस्या आफैं सुल्झिँदै जानेमा विश्वस्त संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी विषय टुंगोमा पुर्याउने अन्तिम कसरतमा थिए ।
‘शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगो लगाएनौं भने र यो बिथोलियो भने सबैले दुःख पाउँछौं । हामी सबैले दुःख पाउने विषय राख्न हुँदैन, कुन बिन्दुसम्म के गर्न सकिन्छ लचकताका साथ जाऔं,’ शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा प्रयोग गरेका आफ्ना शब्द नेम्वाङले सुनाउँथे ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमै केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो पटक यही भदौ १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा भेट भएको थियो । उक्त भेटअघि ओलीले सिंहदरवारमै भेटेर नेम्वाङसँग सल्लाह लिएका थिए । दुई नेताबीचको भेटपछि उनले भनेका थिए, ‘शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम लगभग टुंगोमा पुर्याएका छौं । केही दिन वर र परको विषय हो, सबै दलको सहमतिमै यो विषय अगाडि बढ्छ ।’
निरन्तर संवादमा बस्दा हरेक समस्याको समाधान निकाल्न सकिनेमा विश्वास गर्ने नेता हुन् नेम्वाङ । आफूलाई यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरुले शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगो लगाउने गरी सहमति जुटाउने जिम्मेवारी सुम्पेको बताउने नेम्वाङ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिमा पनि थिए । सोमबार बिहान ११ बजे पनि उक्त उपसमितिको बैठक सिंहदरवारमा बसेको थियो ।
सहमतिको मस्यौदामा शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराउने प्रयत्नमा रहेका नेम्वाङ पत्रकारहरुसित भेट्दा विषय टुंगोमा पुर्याउने गरी संवाद भएको भनी निकै उत्साही रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । ‘हामीले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं । सेना समायोजन गरेर एउटा ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौं । त्यही प्रकृयाको सन्दर्भमा यति राम्रो संविधान बनाउन सफल भएका हौं,’ नेम्वाङ भन्थे, ‘अब शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित थोरै काम मात्रै बाँकी छन् । जुन अब दुई/तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी हामी काम अघि बढाइरहेका छौं ।’
दिगो शान्तिको सन्देश फैलाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु अगाडि बढाउने नै नेम्वाङको चाहना थियो जो आम नेपालीको पनि चाहना हो ।
५ मंसिर २०६३ मा राज्यका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा छ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरू गठन भएका थिए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
कयौ द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही प्रगति हुन नसकेको भनी हुने आलोचना र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेरै चिर्न चाहन्थे नेम्वाङ ।
माओवादीको सशस्त्र युद्ध समेतको पृष्ठभूमिमा भएको २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दुवै पटक संविधान सभाको अध्यक्ष भएर संविधान निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका नेम्वाङ शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगो लगाएर संसारभर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकपन फैलाउन चाहन्थे । उनले पटक–पटक भनेका छन्, ‘नेपालको शान्ति प्रकृयासँग सम्वन्धित जे काम गरिएको छ, विश्वकै शान्ति प्रक्रियाहरुमा उदाहरणीय छ ।’
२७ चैत २०७९ देखि एकसातासम्म नेम्वाङ नेतृत्वको टोलीले कोलम्बिया पुगेर त्यहाँको शान्ति प्रक्रियाको विषय नियालेको थियो । फर्किएपछि उनले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘कोलम्बियाको अनुभव हेर्दा म दाबीका साथ भन्न सक्छु कि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको जुन प्रसंग छ, यो हाम्रो मोडेल मौलिक हो, विश्वमै उत्कृष्ट छ ।’
संविधान सभाको नेतृत्व गर्दा खेलेको भूमिकाका कारण संविधान सभाको पिताको स्थान पाएका नेम्वाङ शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर मात्रै बिदा हुन चाहन्थे ।
शान्ति प्रक्रियाको आधारभूमिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक प्रावधान र प्रगतिशील विषयवस्तुसहितको नयाँ संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै उनले भनेका थिए, ‘नेपाली जनताले मलाई संविधान निर्माण गर्ने दुवै संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेकामा म प्रशन्नता व्यक्त गर्दछु ।’
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारीलाई उनले आफ्नो जीवनको अर्को ठूलो जिम्मेवारी सम्झिएका थिए । ‘सायद यो मेरो जीवनमा यति ठूलो र महत्वपूर्ण अवसर सायद अर्को आउँदैन,’ २२ भदौ २०८० दिउँसो संसदीय दलको कार्यालयमा नेम्वाङले भनेका थिए, ‘यो नयाँ पुस्ताले थाहा पाओस् भन्ने चाहन्छु ।’
आम रुपमा हेर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य सफलता देशव्यापी रूपमा फैलिएको सशस्त्र हिंसो अन्त्य हो । यो सम्झौताले तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी तथा मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई शान्तिपूर्ण परिवेशमा आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्न बाटो तय गरिदियो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सात देशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने वातावरण तयार गरिदियो ।
अब बाँकी रहेको विषय द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय र पुनर्स्थापना हो । यसलाई टुंगोमा पुर्याएर दिगो शान्तिको सन्देश फैलाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु अगाडि बढाउने नै नेम्वाङको चाहना थियो जो आम नेपालीको पनि चाहना हो । यसका लागि फेरि पनि नेम्वाङकै शब्दमा ‘राजनीतिक दलहरुका बीचमा सौर्हादता र संवाद आवश्यक छ ।’
जसले शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन मात्रै गराउँदैन, यसको बलमा प्राप्त, सामाजिक आर्थिक समावेशीकरणका सवालहरु, संविधानमा स्थापित दलित, महिला, मधेशी, अल्पसंख्यकहरूको सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरु र दिगो शान्तिले दिनुपर्ने लाभ समाजको तल्लो वर्गले अनुभूत गरे/नगरेका सवालहरु प्राथमिकतामा पर्नेछन् । त्यतिबेला समाजवाद उन्मुख संविधानको सान्दर्भिकता अझ बढ्नेछ, र नेम्वाङले संविधान बनाउँदै गर्दा देखेको सपनाले साकार रुप ग्रहण गर्नेछ ।
